Bringing Information to the Citizens

Right to Information Act 2005 mandates timely response to citizen requests for government information. An Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश/पत्र क्रमांक: प 24 (42) तशि / 2014 दिनांक: 29 मई 2014 के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की व्यवस्थाओं में धारा 19(1) के अन्तर्गत प्राधिकरण कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी के लिये माननीय प्राचार्य (प्रिंसीपल) को प्रथम अपील अधिकारी एवं धारा 5(1) के अन्तर्गत कुलसचिव (रजिस्ट्रार) को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

  • प्राधिकरण का नाम: अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर (College of Engineering & Technology, Bikaner)
  • लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer): कुलसचिव (Registrar)
  • प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority): प्राचार्य (Principal)

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